यूपी के राज्यकर्मियों के लिए खुशखबरी; जनवरी में फिर बढ़ेगा वेतन, 3% लागू होगा DA, 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट
बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हो जाएगा 56%, करीब दो लाख कर्मियों को 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट
यूपी के राज्यकर्मियों के लिए खुशखबरी.
यूपी के राज्यकर्मियों के लिए खुशखबरी.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के करीब आठ लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनरों को तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) जनवरी से दिया जाएगा. इसके साथ ही दो लाख की संख्या में कर्मचारियों का सालाना इंक्रीमेंट भी लगेगा. जिन कर्मचारियों का इंक्रीमेंट जुलाई में नहीं होता, उनको जनवरी में मिलेगा. इस तरह से 2 लाख कर्मचारियों को 6% और बचे हुए सभी कर्मचारियों को 3% वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा. जनवरी में यह प्रक्रिया शुरू होगी और फरवरी के वेतन में जुड़कर बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा. कार्मिक और वित्त विभाग में इसकी तैयारी शुरू की है. इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 56% हो जाएगा.
कर्मचारियों के वेतन में ऐसे होगा इजाफा: जनवरी का महीना उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए खास होने जा रहा है. इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों के DA बढ़ोतरी का किया जा रहा. केंद्र का आदेश होते ही उत्तर प्रदेश में भी आदेश कर दिया जाएगा. इस बार दो तरह का इंक्रीमेंट मिलेगा. पहले तो DA बढ़ोतरी का इंक्रीमेंट होगा जो कि 3% होगा. फिलहाल वेतन के सापेक्ष 51% महंगाई भत्ता दिया जाता है. तीन प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद यह 56% हो जाएगा. सभी कर्मचारियों को यह मिलेगा. इसके अतिरिक्त राज्य के लगभग 25% ऐसे कर्मचारी, जिनको जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं मिलता, उन्हें जनवरी में 3% अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा. इस तरह से उनके वेतन की बढ़ोतरी लगभग 6% हो जाएगी.
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने बताया कि जनवरी माह में वेतन बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी लागू हो जाएगी. कर्मचारी संगठनों से जो सरकार की बात हुई है, उसके मुताबिक सरकार इस संबंध में जल्द ही कदम उठाएगी.
संविदा कर्मचारियों को भी तोहफा मिलेगा, सभी का बढ़ जाएगा वेतन: इसके अतिरिक्त राज्य सरकार यूपी कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ला रही है. जिसमें संविदा और निजी एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा. उनका मानदेय 25% तक बढ़ाया जा सकता है. उत्तर प्रदेश के लगभग होने दो लाख शिक्षामित्र के सहित आठ लाख कर्मचारियों को इस व्यवस्था का लाभ मिल सकता है. शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है.