बजट 2025:* नौकरीपेशा की 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025 की शीर्ष 75 मुख्य बातें
- 12 लाख रुपये की आय तक कोई आयकर नहीं, सभी करदाताओं के लिए नई स्लैब दरें, जिससे मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा
- वित्त मंत्री अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखती हैं
- नया विधेयक अध्यायों और शब्दों के संदर्भ में वर्तमान आयकर कानून का आधा होगा
- वरिष्ठ नागरिकों पर 1 लाख रुपये और ब्याज पर टीडीएस
किराए पर 6 लाख रुपये से आगे टीडीएस
- 90 लाख ने अपडेट रिटर्न दाखिल किया अब आप ITR U में पिछले 4 वर्षों का आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं
- समावेशी विकास और मध्यम वर्ग के खर्च को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- बजट का उद्देश्य विकास को गति देना और देश की क्षमता को अनलॉक करना है।
- बजट मुख्य रूप से 6 डोमेन में सुधार शुरू करेगा – कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक सुधार।
- असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला प्लांट स्थापित किया जाएगा
- पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया
- #MSME वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना की जाएगी। MSME वर्गीकरण के लिए टर्नओवर सीमा दोगुनी की जाएगी
- सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए अपने ऋण संचालन के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता प्रदान करेगी
- किसान क्रेडिट कार्ड: 7.07 करोड़ किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है। KCC के तहत ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी
- फुटवियर, चमड़ा और खिलौने उद्योग को बढ़ावा!
- फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए नई योजना से 22 लाख नौकरियां, ₹4 लाख करोड़ राजस्व और ₹1.1 लाख करोड़ से अधिक निर्यात का सृजन होगा।
- भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए खिलौना क्षेत्र को एक समर्पित योजना मिलेगी! 17. कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई। 18. विनिर्माण में भागीदारी में कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी में क्षमता का विस्तार – पिछले 10 वर्षों में 100% वृद्धि। नए आईआईटी में 6500 से अधिक छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा बनाया जाएगा। 19. स्टार्टअप के लिए नए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी। 20. मौजूदा सरकारी योगदान 10,000 करोड़ रुपये के अलावा 10,000 करोड़ रुपये का नया योगदान। 21. 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए नई योजना। 22. शिक्षा के लिए #AI में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ की जाएगी। 23. अगले 5 वर्षों में 75000 मेडिकल सीटें जोड़ना। 24. सरकार बिहार में खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन का एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगी। 25. केंद्र सरकार दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का कार्यक्रम शुरू करेगी
- एमएसएमई और स्टार्ट-अप के लिए क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा
- आईआईटी में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी
- हर जिले में कैंसर अस्पताल खुलेंगे प्राथमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध होगी
- सरकार शहरों को विकास केंद्रों में बदलने के उद्देश्य से ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष बनाएगी। यह कोष 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़ के आवंटन के साथ बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25% वित्तपोषित करेगा। शेष 50% बांड, बैंक ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने राज्यों के साथ साझेदारी में धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। योजना 100 जिलों को कवर करेगी। कहा कि 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। 31. पांच साल की अवधि के साथ टर्म लोन देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिससे एससी/एसटी समुदायों की 5 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।
- वित्त मंत्री ने भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए एक समर्पित योजना की घोषणा की, जिससे 22 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होने, 4 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने और निर्यात को 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक बढ़ाने की उम्मीद है।
- खिलौना क्षेत्र के लिए, सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए एक योजना लागू करेगी।
- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ माताओं और 20 लाख किशोरियों को महत्वपूर्ण पोषण सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें स्तनपान कराने वाली महिलाओं, किशोरियों और बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- युवा दिमाग में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ (ATL) स्थापित की जाएँगी। सभी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है।
- युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने वैश्विक विनिर्माण में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी बनने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक कौशल भागीदारी का भी वादा किया।
- पीएम स्वनिधि योजना को उच्च ऋण सीमा और ₹30,000 यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के साथ नया रूप दिया जाएगा। सरकार गिग श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पहचान पत्र जारी करने और पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगी, जिससे लगभग 1 करोड़ श्रमिकों को बीमा कवरेज मिलेगा।
- राज्यों द्वारा परियोजनाओं की 3-वर्षीय पाइपलाइन दी जाएगी जिन्हें निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) मोड में लागू किया जा सकता है। प्रत्येक बुनियादी ढांचे से संबंधित मंत्रालय को पीपीपी मोड में लागू करने के लिए 3-वर्षीय योजना बनानी है। 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है।
- जल जीवन मिशन को बढ़ाए गए परिव्यय के साथ आगे बढ़ाएं, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और ओएंडएम पर ध्यान दें। 15 करोड़ परिवारों को पोर्टेबल नल जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है
: 40. ऊर्जा परिवर्तन के लिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा आवश्यक है - संशोधित उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ने और 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया जाएगा।
- भारत के शहर परिवर्तन के लिए तैयार हैं! ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष रचनात्मक पुनर्विकास को बढ़ावा देगा, जल और स्वच्छता अवसंरचना को बढ़ाएगा और शहरों को विकास केंद्रों में बदल देगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित ₹10 हजार करोड़ के साथ, शहरी भारत का भविष्य महत्वाकांक्षी दिखता है! 43. बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर जारी है, जिसमें पीपीपी परियोजनाओं और परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 44. प्रत्येक बुनियादी ढांचा-संबंधित मंत्रालय पीपीपी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की 3 साल की पाइपलाइन लेकर आएगा। 45. बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 46. फुटवियर और चमड़ा क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद योजना से 22 लाख लोगों को रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। 47. भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने की योजना; मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले खिलौने बनाने के लिए। 48. एफएम ने कहा कि होमस्टे को मुद्रा ऋण प्रदान किया जाएगा। 49. निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में चिकित्सा पर्यटन और ‘हील इन इंडिया’ को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों के साथ साझेदारी में शीर्ष 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। 50. जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक, इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। 100% घरों को नल के माध्यम से स्वच्छ पानी मिलता है। 51. सरकार राज्यों को वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) को बढ़ावा देने और उनके विकास को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय मार्गदर्शन ढांचा पेश करेगी।
- केंद्रीकृत केवाईसी प्रणाली जल्द ही
- जन विश्वास 2.0 विधेयक मौजूदा कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त करेगा।
- बैंकों को बेहतर वित्तीय पहुँच और सहायता की सुविधा के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाए रखना आवश्यक होगा।
- सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि का मसौदा तैयार करेगी
- बीमा एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% किया गया
- उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से शुद्ध कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रुपये हैं।
- कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करने की योजना
- आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए अगले पांच वर्षों में पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी
- अनुसंधान, विकास और नवाचार में निवेश जुलाई बजट में घोषित निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल के लिए ₹ 20,000 करोड़
- आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा
- मछली उत्पादन और जलीय कृषि में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ रुपये है। समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक करने के लिए, सरकार अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। 63. कंपनियों के लिए फास्टट्रैक मर्जर
- पिछले बजट में हटाए गए टैरिफ दरों के अलावा 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव। नए कदम के बाद केवल 8 टैरिफ दरें रहेंगी।
- राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4%
- पिछले बजट में हटाए गए टैरिफ दरों के अलावा 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव। नए कदम के बाद केवल 8 टैरिफ दरें रहेंगी।
- एलआरएस प्रेषण पर टीसीएस की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
- किराए पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।
- निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर टीसीएस हटाने का प्रस्ताव है।
- नए आयकर विधेयक में मौजूदा प्रावधानों में से लगभग आधे को बरकरार रखा जाएगा और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार पेश किए जाएंगे। यह दरों की संख्या को कम करके और सीमा को समायोजित करके स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) व्यवस्था को भी युक्तिसंगत बनाएगा।
- बिक्री पर टीसीएस हटाया गया
- तीन साल की ब्लॉक अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की आर्म्स लेंथ कीमत निर्धारित करने के लिए योजना शुरू की जाएगी, ताकि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण को सुव्यवस्थित किया जा सके और वार्षिक जांच का विकल्प प्रदान किया जा सके
- 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत योजना से की गई निकासी पर कर छूट प्रदान की जाएगी
- छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों के लिए अनुपालन बोझ को कम किया जाएगा, उनकी पंजीकरण अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाएगा
- करदाताओं को बिना किसी शर्त के दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा करने की अनुमति दी जाएगी।